दिल्लीमा देउवाको स्पष्टीकरणः नियत कि नियति ?

मात्रिका पाैडेल

१२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको भारत भ्रमण नियमित औपचारिकता थियो । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हनिमुन अवधि पूरा नगर्दै भारत भ्रमण गर्नु परम्परा नै बनिसक्यो । देउवाले त्यो परम्परा निर्वाह गर्नु टिप्पणीयोग्य विषय होइन ।

देउवाको भ्रमण सफल कि असफल भन्ने बहस उनी स्वदेश नफर्किँदै भइसकेको हो । मुलुकको प्रमुख विपक्षी दलले औपचारिक रुपमा बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका गतिबिधि र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले मात्र होइन, सत्तारुढ माओवादीका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिल्लीको पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल र नेपालीको अपमान गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । देउवाको अभिव्यक्तिको बचाउ कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बिमलेन्द्र निधि बाहेक कसैले गर्न सकेनन् ।

औपचारिक वक्तव्यमा नभएको कुरा देउवाले पत्रकार सम्मेलनमा किन बोल्न पुगे ? नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँछु भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिले उनमा गम्भीर समस्या रहेको प्रष्ट हुन्छ । जुन संविधानको सपथ खाएर उनी प्रधानमन्त्री हैसियतमा दिल्लीको राजकीय भ्रमणमा गए, त्यही संविधानको धज्जी उडाउने अधिकार देउवालाई थिएन र छैन ।

भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा मतदान गराएर असफल बनाएका देउवाले दिल्लीमा जसरी संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने र पुनः दुई तिहाई पु¥याउन प्रयत्न गर्ने अभिव्यक्ति दिए, यो सामान्य कुरा होइन । सार्वभौम मुलुकका प्रधानमन्त्रीले हीनतावोधको हद पार गरेर संविधानको अपमान गरेका छन् ।

कुन बाध्यताले देउवाले संविधानको सन्दर्भमा अप्रासांगिक अभिव्यक्ति दिए ? कि त उनले त्यो बाध्यता खुलाउनुपर्छ, होइन भने नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संसदबाट उनीमाथि प्रश्न उठाइसकेको सन्दर्भमा देउवाले संसदबाट जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । सार्वभौम संसदले टुंगो लगाइसकेको संविधान संशोधनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको औचित्यहीन अभिव्यक्ति लम्पसारवादको पराकाष्ठा हो ।

संविधान संशोधनको उनको प्रयास असफल भएर राजपा समेत चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा दिएको विवादस्पद अभिव्यक्तिले नेपाली स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिको बचाउ गर्नुको अर्थ छैन । संविधान संशोधन जस्तो नेपालका नितान्त आन्तरिक मामिला र सार्वभौम संसदले किनारा लगाइसकेको मुद्दालाई दिल्लीमा लगेर प्रधानमन्त्रीले जगाउनु आपत्तिजनक र अशोभनीय विषय हो ।

मोदी सरकाले नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न दबाव दिएकै हो । उसको दबाबका बीच संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लगाएकै हो । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा मोदी आफैंले नेपालको संविधान विरुद्ध लबिङ गरेकै हुन् । देशभित्रै र बाह्य जगतबाट आलोचना भएपछि मोदी प्रशासनले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै खुलाएको हो ।

दिल्लीका यी सबै हस्तक्षेपकारी र विस्तारवादी कदमलाई अनुमोदन गर्ने शैलीमा देउवाले हाम्रो संविधानका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले देशभक्त नेपालीको मन छियाछिया बनाएको छ । नाकाबन्दी बिरुद्ध कष्ट व्यहोरेर भने पनि राज्यलाई साथ दिएका नेपाली जनतामाथि प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो भयंकर धोखा हो ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले पराई भूमिमा पुगेर नेपाली जनतालाई उत्तर र दक्षिणमा बिभाजित गर्ने ढंगले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रमाथिको धोखा हो । संविधान कहिल्यै पनि सर्वसम्मत दस्तावेज बन्न सक्दैन । जनताका चाहना र आकांक्षा अनुरुप संशोधन गर्ने कुरा नियमित प्रक्रिया हो । तर यसलाई उनले भारतमा बहसको बिषय बनाएका छन् । मानौं, भारतको चाहना पूरा गर्न सकिनँ, यसपटक माफ पाउँ,अर्को पटक फेरि प्रयास गर्छु भन्ने शैलीमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यदि मधेशी जनताको चाहना अनुसार उनले संविधान संशोधन गर्न चाहेका थिए भने उनले देशभित्रै पर्याप्त गृहकार्य गर्न सक्थे । जबसम्म राप्रपा एकीकृत थियो, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई बहुमत पुग नपुग अवस्थामा थियो, तबसम्म उनले संसदमा मतदानका लागि लैजान चाहेनन् । तर आफ्नै लगानी र पहलमा राप्रपा फुटाएपछि हतार–हतार मतदानमा लगेर बिधेयक असफल पार्नुले उनले मधेस र पहाडको मनोविज्ञानमा खेल्न चाहेको प्रष्टै बुझ्ने कुरा हो ।

दिल्लीको दैलोमा स्पष्टीकरण दिने शैलीमा उनको प्रस्तुतिले देशको आत्मसम्मान गिरेको छ । सार्वभौम संसदको अपमान गरेका छन् । हाम्रो संविधान विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गरिरहेको शक्तिसामू स्पष्टीकरण दिन उभिएको अभियुक्तका रुपमा हाम्रा प्रधानमन्त्री खडा भए । यो अपमान र हीनतावोध व्यक्तिगत रुपमा देउवाको मात्र होइन । नेपाल र नेपाली जनताको अपमान हो ।

देउवाको एकथान कुर्सीका लागि नेपालको आत्मसम्मान र स्वाभिमान साट्न किमार्थ स्वीकार्य हुन्न । संविधान संशोधन जस्तो नितान्त आन्तरिक विषयलाई पराई सामु छलफल, परामर्श र स्पष्टीकरणको विषय बनाउनु प्रधानमन्त्रीको नियत हो कि नियति ? यसबारेमा जनतालाई स्पष्टीकरण दिनैपर्छ ।

देउवालाई संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने त्यसका लागि उनले दिल्लीको दयामा होइन, नेपाली जनताको मन जित्न सफल हुनुपर्छ । संसदले टुंगो लगाइसकेको विषयलाई विदेशी सामू फेरि दुई तिहाई पुर्‍याउन  लाग्नेछु भनेर कान समाउँदै उठबस गर्नु भनेको देश विरुद्धको घात हो ।

आउने चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर उनले चाहेजस्तो संशोधन गर्ने बाटो देउवालाई खुला छ । उनी नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि दिल्लीप्रति ? संविधानका सन्दर्भमा उनले दिएका अभिव्यक्तिले यो प्रश्न उठाएको छ । यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आँखाले होइन, नेपाली भएर यसको जवाफ खोजौं । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अपमान हामी सबैको अपमान हो ।

देउवाका प्रभू नेपाली जनता हुन्, भारतीय शासक होइनन् । उनले संविधान संशोधन गर्न नसकेको कुरा मनैदेखि स्वीकार गरेको हो भने जनतासमक्ष गएर स्पष्टीकरण दिनुपथ्र्यो, भारतीय समकक्षीको सामुन्नेमा होइन ।

अन्त्यमा यो प्रसंग पनि छुटाउनु हुन्न

दुई छिमेकी भारत र चीनबीच दोक्लाम विवादले तनाव सिर्जना भएका बेला कुनै एक छिमेकको राजकीय भ्रमण नगरी नहुने कुनै भाउँतो आइलागेको थिएन । उनको भ्रमणबाट मुलुकले कुनै देखिने उपलब्धी पाउनेवाला पनि थिएन र पाएन पनि । देशका लागि केही अनावश्यक सम्झौता गरेका छन् उनले । दोक्लाम मामिलामा देउवाले औपचारिकरुपमा नेपालको तटस्थता तोडेका छैनन् । तर चीनको मनमा चीसो पार्ने यो भ्रमण अहिले नै किन आवश्यक थियो ? यसको जवाफ पनि उनले दिनुपर्ने हो ।

लेखक समसामियक राजनीतिक बिषयमा कलम चलाउने पाैडेल झन्डै दुर्इ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनी अनलाइनखबर डटकमका डेपुटी एडिटर हुन् ।