पार्टी फुटपछि थापा र राणाबीच आरोप–प्रत्यारोप

काठमाडौं– एउटै पार्टीमा रहँदा समेत कहिल्यै मित्रत्रा कायम गर्न नसकेका राप्रपाका नेता कमल थापा र पशुपति शम्शेर राणा पार्टी बिभाजनको घोषणापछि पनि एकअर्काप्रति सहिष्णुभाव देखाउन सकिरहेका छैनन् ।

गत आईतबारमात्रै राणाले पार्टी विभाजनको घोषणा गरेपछि त झन् थापा र राणाबीच आपसमा आरोपप्रत्यारोपमात्रै चलेको छैन एकले अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने रणनीति अख्तियार गर्न समेत पछि परेका छैनन् ।


राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त पार्टी फुटाउन देशी विदेशी सवै शक्ति लागेको भनेर केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निर्णय गराइसकेका छन् । उनले पार्टी फुटाउन र राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई मान्यता दिलाउन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता नै लागि परेको गम्भिर आरोप समेत लगाएका छन् । तर, को–को लागेका छन् भनेर भने किटान भने थापाले गर्न सकेका छैनन् ।


यो आरोप प्रत्यारोपमा थापापक्षले राणाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय सदस्यको नामावली र हस्ताक्षर नै अपुग र नक्कली रहेकाले आयोगले मान्यता दिनुहुदैन भनेर सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेको छ । तर, थापाको यो आरोपको राणा पक्षले खण्डन गर्दै आएको छ ।


राणा समुहले आफुहरुले विधिपुर्वक आयोगमा आवाश्यक ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र छिट्टै आयोगले पार्टीलाई मान्यता दिने विश्वास लिएको छ । तर, थापा पक्षले राणा पक्षले बुझाएको नामावली र हस्ताक्षर पार्टी फुटाउन चाहिने (४० प्रतिशत) नपुग्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले राणाले दिएको निवेदन नै खारेज भैसकेको जनाएको छ । यद्यपी आयोगले यसवारे कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।


राणा समुहले गत आईतबार सांसदसहित ७२ जना केन्द्रीयसदस्यको नाम र हस्ताक्षर बुझाएर छुटटै पार्टी (राप्रपा प्रजातान्त्रिक) दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।


तर, राणाले बुझाएका नाममध्ये छुट्टै पार्टी गठनका लागि चाहिने ६२ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जनामात्र भएको भएकाले छुट्टै पार्टी गठन सम्भव नभएको थापा पक्षका एक नेताको दावी छ ।  तर, थापा पक्षको यो भनाईमा कुनै सत्यता नभएको राणा पक्षका नेता सुनिल थापाले बताए । थापाले भने ‘हामीले सवै विधि र प्रकृया पर्याएर आयोगमा निवेदन दिएका हौ, कमल थापाले लगाएका आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।’ उनले आयोगमा बुझाएको नाम र हस्ताक्षर ४० प्रतिशत भन्दा बढि भएको समेत दावी गरे ।


यता राप्रपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका राजाराम बर्तौलाले आफुहरुले कसैको विरोध नगरेको भन्दै विधि र प्रकृयाको मात्रै कुरा गरिरहेको बताए ।
उनले भने ‘राणा समुहले बुझाएको ७३ जनाको नाममध्ये ५६ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ त्यो पार्टी फुटाउन चाहिने १ सय ५६ जनाको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्दैन । ती मध्ये पनि केहीले नाम फिर्ता लिइसकेका छन् ।’


राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) अनुसार नयाँ दलले मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत नै संसदीय दलका सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।


राप्रपाको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति १५५ सदस्यीय छ । यसका आधारमा पार्टी फुटाउनलाई चाहिने बैधानिक ४० प्रतिशत भनेको ६२ जना हुन आउँछ ।
यसैवीच राप्रपा फुटपछि आयोगमा दल दर्ताका लागि परेको निवेदन र आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगका कुनै पनि पदाधिकारीले बोल्न चाहेनन् । आयोग प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले निवेदन प्रकृयामा रहेकाले अहिल्यै केही भन्न नमिल्ने प्रतिकृया मात्रै दिए । रातोपाटी ।